PM SVANidhi एक सरकारी माइक्रो-क्रेडिट योजना है, जिसके तहत शहरी और आसपास के क्षेत्रों के रेहड़ी‑पटरी वाले विक्रेताओं को बिना गारंटी (collateral-free) कामकाजी पूंजी का लोन दिया जाता है।
योजना क्या है?
- यह 1 जून 2020 को शुरू की गई थी ताकि कोविड‑19 के समय प्रभावित हुए सड़क विक्रेताओं को अपना कारोबार दोबारा खड़ा करने में मदद मिल सके।
- योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ना, डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाना और उनकी सामाजिक‑आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।
कितना और कैसे लोन मिलता है?
- पहले चरण में वर्किंग कैपिटल लोन पहले 10,000 रुपये तक था, जिसे बढ़ाकर अधिकतम 15,000 रुपये तक कर दिया गया है; दूसरे चरण का लोन 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये तक किया गया है, जबकि तीसरा लोन 50,000 रुपये तक है।
- यह लोन बिना किसी गारंटी के मिलता है और समय पर किस्त चुकाने पर लाभार्थी अगला, अधिक राशि वाला लोन लेने के पात्र हो जाते हैं।
ब्याज सब्सिडी और डिजिटल कैशबैक
- लाभार्थियों को समय पर पुनर्भुगतान करने पर सालाना 7% तक ब्याज सब्सिडी दी जाती है, जो सीधे उनके खाते में आती है।
- UPI आदि के जरिए डिजिटल भुगतान करने पर सालाना अधिकतम 1,200 रुपये (नई संरचना में 1,600 रुपये तक) तक कैशबैक प्रोत्साहन दिया जाता है।
कौन लाभ उठा सकता है?
- वे सभी स्ट्रीट वेंडर्स जो 24 मार्च 2020 या उससे पहले से शहरी क्षेत्रों (और कुछ peri-urban/rural जो ULB सीमा में बेचते हैं) में रेहड़ी‑पटरी लगाकर सामान/सेवा बेच रहे हैं, पात्र माने जाते हैं।
- जिनके पास नगर निकाय द्वारा जारी Vending Certificate/ID Card, सर्वे में नाम, या ULB/Town Vending Committee की Recommendation Letter (LoR) है, वे आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन कैसे करें? (संक्षेप में)
- मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए और स्थानीय निकाय की पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं।
- आवेदन ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप, बैंकों या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से किया जा सकता है; कई राज्य अपने पोर्टल/हेल्पडेस्क से भी मदद देते हैं।
पात्रता मानदंड [Eligibility Criteria]
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत आवेदन करने के लिए स्ट्रीट वेंडर 24 मार्च 2020 या उससे पहले शहरी क्षेत्रों (या ULB सीमा में आने वाले peri-urban/rural क्षेत्रों) में रेहड़ी-पटरी लगाकर सामान/सेवा बेच रहे हों।
उम्र 18-60 वर्ष होनी चाहिए, वार्षिक आय ₹1.2 लाख से कम, और कोई अन्य सरकारी लोन/सब्सिडी न ली हो।
पात्रता प्रमाण: ULB से Vending Certificate/ID Card, सर्वे में नाम, या Town Vending Committee का Recommendation Letter (LoR)।
आवश्यक दस्तावेज [Required Documents]
- आधार कार्ड (मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड हो)।
- बैंक खाता विवरण (जन धन खाता भी चलेगा, IFSC कोड सहित)।
- निवास प्रमाण (वोटर आईडी, राशन कार्ड), उम्र प्रमाण, और वेंडिंग प्रमाण पत्र/LoR।
आवेदन कैसे करें? [How to Apply?]
- आधिकारिक पोर्टल https://pmsvanidhi.mohua.gov.in पर जाएं, ‘Apply for Loan’ चुनें (10K/20K/50K विकल्प)।
- मोबाइल नंबर और कैप्चा डालकर लॉगिन करें, फॉर्म भरें (व्यक्तिगत विवरण, बैंक डिटेल्स, दस्तावेज अपलोड)।
- लेंडर चुनें (बैंक/MFI आदि), सबमिट करें; SMS से अपडेट मिलेगा, 7-10 दिनों में अप्रूवल और डिस्बर्सल।
CSC सेंटर, UMANG ऐप, या बैंक शाखा से भी अप्लाई कर सकते हैं।
लोन राशि और लाभ [Loan Amounts & Benefits]
- पहला लोन: अधिकतम ₹15,000 (पहले 10,000 था); दूसरा: ₹25,000; तीसरा: ₹50,000।
- समय पर चुकाने पर 7% ब्याज सब्सिडी, UPI डिजिटल ट्रांजेक्शन पर सालाना ₹1,200-1,600 कैशबैक।
योजना मार्च 2030 तक बढ़ाई गई है।
स्टेटस चेक: https://pmsvanidhi.mohua.gov.in पर ‘Check Application Status’।
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